दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में हिमाचल की प्रयास सोसाइटी ने लिया भाग

धीरज रमौल ने कहा - नागरिक समाज की भूमिका उपस्थिति से आगे बढ़कर सहभागिता और साझेदारी तक पहुंचे

नई दिल्ली, 3 नवंबर। नागरिक समाज संगठनों के लिए अनुकूल वातावरण, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, संसाधनों की उपलब्धता तथा विकास कार्यों में उनकी प्रभावी भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिए वाणी इंडिया द्वारा 3 एवं 4 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित विश्व युवा केंद्र के संस्कृति सभागार में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेकर अपने अनुभव, सुझाव और चुनौतियां साझा कर रहे हैं।

इस राष्ट्रीय बैठक में हिमाचल प्रदेश से प्रयास सोसाइटी के सचिव धीरज रमौल, समर्पण एसोसिएशन से अनीता शर्मा तथा उत्तराखंड से विलेज डेवलपमेंट सोसायटी के राजबहादूर सैनी सहित विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों, उनके अधिकारों, कार्यक्षेत्र, संसाधनों तथा भविष्य की रणनीतियों पर सामूहिक संवाद स्थापित करना है।

नागरिक समाज के लिए अनुकूल वातावरण के छह प्रमुख सिद्धांत

कार्यशाला में नागरिक समाज संगठनों के लिए अनुकूल वातावरण के छह प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा की गई। इनमें मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान एवं संरक्षण, सहायक कानूनी और नियामक व्यवस्था, सुलभ एवं सतत संसाधन, खुली एवं उत्तरदायी सरकार, सहयोगात्मक सार्वजनिक संस्कृति तथा सुरक्षित डिजिटल वातावरण शामिल हैं।

वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक संगठन केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समुदाय की आवाज को मजबूत करने, अधिकारों के संरक्षण, नीतिगत संवाद और जनभागीदारी सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत छोटी जमीनी संस्थाओं को संसाधनों, सरकारी परामर्श प्रक्रियाओं और निर्णय लेने के अवसरों तक समान पहुंच मिलना आवश्यक है।

धीरज रमौल ने समुदाय की प्रभावी भागीदारी पर दिया जोर

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश से प्रयास सोसाइटी के सचिव धीरज रमौल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नागरिक समाज संगठनों की भूमिका केवल बैठकों में उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनकी सहभागिता को प्रभावी साझेदारी तक पहुंचाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में समुदाय को सबसे महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए धीरज रमौल ने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को अपने गांव में प्रस्तावित, स्वीकृत और जारी विकास कार्यों की स्थिति जानने का अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नीतियों के निर्माण में समुदाय और नागरिक समाज संगठनों की आवाज को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि नीतियां जमीनी आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकें और उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

नीतिगत निर्णयों में जमीनी संस्थाओं की भागीदारी पर चर्चा

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर अपने अनुभव साझा किए। चर्चा में यह बात सामने आई कि कई स्थानों पर सरकार और सामाजिक संस्थाओं के बीच नियमित संवाद तथा परामर्श की व्यवस्था है, लेकिन कई बार सुझावों को वास्तविक निर्णयों और क्रियान्वयन में शामिल करने की प्रक्रिया सीमित रह जाती है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण, जनसुनवाई और शिकायत निवारण जैसी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो सके और निर्णय लेने वाली संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित हो। सामाजिक संगठनों के सुझावों को केवल बैठकों तक सीमित रखने के बजाय नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन में महत्व देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

संसाधनों और वित्तीय स्थिरता की चुनौतियां

कार्यशाला में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं के लिए विदेशी एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि तक पहुंच, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा जमीनी संगठनों की स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की कि संसाधनों की कमी के कारण अनेक छोटी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र और गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

वक्ताओं ने जोर दिया कि समुदाय के साथ सीधे जुड़कर काम करने वाली संस्थाओं को विकास प्रक्रिया में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सरकार, सामाजिक संगठनों, समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग एवं साझेदारी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।

वर्ष 2026 की रिपोर्ट के लिए अनुभव और सुझाव आमंत्रित

बैठक में “भारत: नागरिक समाज के लिए अनुकूल वातावरण - वर्ष 2025 की देश-केंद्रित रिपोर्ट” के संदर्भ में भी विचार-विमर्श किया गया। इस रिपोर्ट में नागरिक समाज के कार्यक्षेत्र का आकलन छह प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। वर्तमान परामर्श बैठक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्ष 2026 की रिपोर्ट के लिए विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों के अनुभव, सुझाव और सामूहिक मूल्यांकन प्राप्त करना है।

प्रतिनिधियों ने कहा कि विकास की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी समुदाय तथा जमीनी संस्थाओं की आवाज को स्थान मिलना चाहिए।

हिमाचल की प्रयास सोसाइटी ने साझा किए जमीनी अनुभव

हिमाचल प्रदेश से प्रयास सोसाइटी के सचिव धीरज रमौल की सहभागिता से ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत जमीनी संस्थाओं के अनुभवों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर मिला। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने क्षमता निर्माण, सामूहिक प्रयासों और प्रभावी जनपक्षधरता के माध्यम से नागरिक समाज के लिए अधिक सहयोगात्मक, पारदर्शी और सक्षम वातावरण विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

यह राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों को एक साझा मंच प्रदान कर रही है, जहां वे अपने अनुभवों के आधार पर नागरिक समाज की भूमिका, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर सार्थक संवाद कर रहे हैं।

PARAYAS Society Organises Tree Plantation on Sardar Patel Jayanti, Spreads Message of National Unity and Environmental Protection

Ranjit Singh Takker appeals to students to promote patriotism, social harmony and environmental conservation

Sirsa, October 31: On the occasion of the birth anniversary of Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel and National Unity Day, PARAYAS Society organised an awareness programme at Government Middle School No. 2, near Gurdwara Shri Chilla Sahib, Sirsa. Students participated in a tree plantation activity to promote national unity, patriotism, social harmony and environmental protection.

Addressing the students, Ranjit Singh Takker, volunteer and social worker associated with PARAYAS Society, said that Sardar Vallabhbhai Patel's life is an inspiration for national unity, integrity and dedicated service to the nation. He emphasised that every citizen has a responsibility to strengthen brotherhood, peace and unity in society.

He encouraged students to plant more trees and take responsibility for their care and protection. Highlighting the importance of education, discipline and cleanliness, he urged children to respect their teachers and parents, stay away from drug abuse and participate in sports and positive social activities.

On the occasion, he also appealed to students and the public to celebrate Diwali and other festivals in an environment-friendly manner by avoiding excessive firecrackers, reducing pollution, conserving water and electricity, and respecting all religions and communities.

He said that today's students are tomorrow's responsible citizens and nation-builders. They should actively contribute to education, environmental conservation, social service and the creation of a drug-free society.

Through this initiative, PARAYAS Society conveyed the message of national unity, brotherhood, humanity and environmental responsibility, appealing to everyone to follow the ideals of Sardar Vallabhbhai Patel and contribute towards a peaceful, clean and united India.

PARAYAS Society Organises Tree Plantation on Sardar Vallabhbhai Patel’s Birth Anniversary, Spreads Message of National Unity and Environmental Protection

Ranjit Singh Takker says protecting national unity, social harmony and the environment is the responsibility of every citizen

Sirsa, October 31: On the occasion of the birth anniversary of Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel and National Unity Day, PARAYAS Society organised an awareness programme at Government Middle School No. 2, near Gurdwara Shri Chilla Sahib, Sirsa, Haryana. During the programme, tree plantation activities were conducted with the participation of students to spread the message of national unity, integrity, patriotism, social harmony, humanity and environmental protection.

Addressing the students on the occasion, Ranjit Singh Takker, volunteer and social worker associated with PARAYAS Society, said that the life of Sardar Vallabhbhai Patel is an inspiring example of national unity, integrity, determination and dedication to the nation. He played a historic role in uniting India after independence. National Unity Day reminds us that the strength of our country lies in mutual cooperation, brotherhood, harmony and collective responsibility.

As part of the programme, students actively participated in tree plantation. Ranjit Singh Takker said that environmental protection has become one of the most important needs of the present time. Every individual should not only plant trees but also take responsibility for their proper care and protection. He encouraged students to plant trees on their birthdays and other special occasions and contribute towards protecting nature.

Highlighting the importance of education, he said that education is the strongest foundation for the development of individuals and society. He motivated students to study regularly, maintain discipline, respect their teachers and parents, keep their school and surroundings clean, and develop a spirit of social service. He also appealed to young people to stay away from social evils such as drug abuse and participate in sports, education and other positive and constructive activities.

Celebrate Diwali and Other Festivals in an Environment-Friendly Manner

During the programme, a special message was also shared with students about celebrating Diwali and other festivals in an environmentally responsible manner.

Ranjit Singh Takker said that festivals are symbols of our culture, traditions, love and brotherhood. The happiness of festivals should be celebrated in a way that does not harm the environment, animals, birds or any section of society.

He appealed to students and the general public to avoid the excessive use of firecrackers during Diwali. If firecrackers are used, people should prefer only certified green crackers that comply with prescribed standards. He also encouraged everyone to reduce air and noise pollution, conserve water and electricity, and contribute towards maintaining a clean, safe and healthy environment.

He further emphasised that sharing happiness with underprivileged people, preferring homemade sweets, staying away from evils such as substance abuse and gambling, and respecting the festivals of all religions and communities are essential expressions of true social harmony.

Ranjit Singh Takker said that it is extremely important to develop a sense of patriotism, humanity, environmental responsibility and social service among children and young people. Today's students are tomorrow's responsible citizens and nation-builders. Therefore, every child should actively participate in education, cleanliness, nature conservation and community welfare activities.

Through this initiative, students were encouraged to uphold the values of national unity, mutual love, peace, brotherhood, a drug-free society and environmental protection. PARAYAS Society, through this programme, appealed to all sections of society to come forward and contribute towards nation-building and social welfare.

Appeal to Citizens

Let us follow the ideals of Sardar Vallabhbhai Patel and strengthen the unity and integrity of our nation. Let us plant more trees, contribute towards building a clean and drug-free society, and celebrate Diwali and all other festivals with love, peace, brotherhood and environmental responsibility.

विकास वित्त में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी पर राष्ट्रीय मंथन

विकास वित्त व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला, हिमाचल और उत्तराखंड के संगठनों ने उठाए अहम मुद्दे

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में विकास वित्त संस्थानों से जुड़ाव, बजट विश्लेषण, पारदर्शिता और ग्रामीण सामाजिक संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने पर हुआ मंथन

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। विकास वित्त व्यवस्था में नागरिक समाज संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त संस्थानों से जोड़ने के उद्देश्य से स्वैच्छिक कार्रवाई नेटवर्क इंडिया (वाणी) की ओर से 28 और 29 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विश्व युवा केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दिल्ली सहित राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों से लगभग 35 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान विकास वित्त संस्थानों और जमीनी स्तर पर कार्यरत सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता, तकनीकी सहयोग और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश से प्रयास सोसाइटी सिरमौर के सचिव धीरज रमौल और ड्राईव एनबीओ के निदेशक नरेश कुमार ने भाग लिया। वहीं उत्तराखंड से ग्राम विकास सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव तथा वाणी के राष्ट्रीय बोर्ड सदस्य राज बहादुर सैनी और आदर्श युवा समिति के अध्यक्ष लखबीर सिंह ने सहभागिता की। इन प्रतिनिधियों ने पहाड़ी राज्यों में कार्यरत छोटे और ग्रामीण सामाजिक संगठनों की समस्याओं, जरूरतों और विकास वित्त संस्थानों से जुड़ने की चुनौतियों को सामने रखा।

वाणी के सदस्य संगठनों एवं प्रतिनिधियों की ओर से बिहार के मनोज वर्मा, झारखंड की बबीता कश्यप, मोंटू भाई, शंकर दा, राज बहादुर सैनी तथा मध्य प्रदेश के हेमल कमल सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में सहभागिता की और अपने अनुभव साझा किए।

कार्यशाला में वाणी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष जैतली सहित अनुसंधान सहायक किरण गोसाईं, कार्यक्रम अधिकारी सुभाषिनी प्रभाकर, संचार अधिकारी नारायणी उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी धीरज तिवारी तथा कार्यक्रम सहायक हिमांक शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यशाला के दौरान किरण गोसाईं ने भारतीय सामाजिक संगठनों की वैश्विक एवं क्षेत्रीय विकास वित्त व्यवस्था में भागीदारी पर तैयार आधारभूत अध्ययन प्रस्तुत किया। इस अध्ययन का उद्देश्य यह समझना था कि भारतीय सामाजिक संगठन विकास वित्त संस्थानों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, उनकी वित्तपोषित परियोजनाओं से किस स्तर पर जुड़े हैं और अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त मंचों में उनकी भागीदारी कितनी है। देश के 60 सामाजिक संगठनों पर आधारित सर्वेक्षण के अनुसार केवल 18.4 प्रतिशत संगठनों ने विकास वित्त संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी की थी, जबकि 78.3 प्रतिशत संगठनों ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त मंच की बैठक या विचार-विमर्श प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 80 प्रतिशत संगठनों को प्रशिक्षण और जानकारी, 75 प्रतिशत को विकास वित्त संस्थानों के साथ संपर्क एवं सहयोग, 71.7 प्रतिशत को वित्तीय सहायता और 68.3 प्रतिशत को संस्थागत क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। प्रस्तुति में जानकारी की कमी, जटिल प्रक्रियाओं, सीमित संसाधनों और संस्थानों तक पहुंच न होने को सामाजिक संगठनों की भागीदारी में बड़ी चुनौतियां बताया गया।

अनुसंधान एवं विकासशील देशों के लिए सूचना प्रणाली संस्थान, नई दिल्ली के सह-प्राध्यापक डॉ. प्रियदर्शी दाश ने बहुपक्षीय विकास बैंकों की परियोजनाओं में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर विचार रखते हुए कहा कि उनकी भागीदारी केवल परियोजनाओं के क्रियान्वयन या लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्हें परियोजनाओं की योजना तैयार करने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने, निगरानी और मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं में भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने संगठनों से अपने क्षेत्र के मुद्दों का दस्तावेजीकरण करने, शोध एवं अध्ययन तैयार करने और स्थानीय समस्याओं को व्यापक नीतिगत मुद्दों के रूप में सामने लाने का आह्वान किया।

बजट एवं शासन जवाबदेही केंद्र, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक वी. आर. रमन ने स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक विकास वित्त को समझने तथा बजट विश्लेषण की आवश्यकता पर चर्चा की। इस दौरान जिला स्तर पर वित्तीय मानचित्रण की व्यवस्था विकसित करने का विचार सामने आया, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं, पंचायतों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का एकीकृत आकलन किया जा सके। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी जिले में कितना वित्त उपलब्ध है, कितना खर्च हो रहा है और किन क्षेत्रों में अभी भी संसाधनों की कमी है।

वाइड एंगल सामाजिक विकास संगठन के सचिव मोंटू अहन्थेम ने मणिपुर के अनुभव साझा करते हुए बताया कि जमीनी स्तर पर समुदायों की भागीदारी, निरंतर संवाद और सामाजिक संगठनों की पहल से स्वास्थ्य, बाल अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, नशे से प्रभावित लोगों के अधिकारों, बच्चों की शिक्षा और संरक्षण तथा समुदाय आधारित प्रयासों के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को केवल अल्पकालिक परियोजनाओं तक सीमित रखने के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और संस्थागत मजबूती के अवसर उपलब्ध करवाने जरूरी हैं।

कार्यशाला में राज बहादुर सैनी ने छोटे और जमीनी स्तर पर कार्यरत सामाजिक संगठनों की आंतरिक संस्थागत चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कई संगठनों के पास वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन, कानूनी प्रक्रियाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन से जुड़े कार्यों के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते। सीमित बजट और छोटी टीमों के कारण इन सभी जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ही लोगों पर आ जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि वाणी जैसी राष्ट्रीय संस्था साझा संस्थागत सहयोग व्यवस्था विकसित करने की दिशा में पहल कर सकती है, जिसके माध्यम से छोटे संगठनों को लेखा-जोखा, कानूनी सलाह, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय अनुपालन और क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध हो सके।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से पहुंचे प्रतिनिधियों ने पहाड़ी राज्यों में कार्यरत छोटी ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं को विकास वित्त व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। प्रतिनिधियों का कहना था कि इन राज्यों में सामाजिक संस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी संस्थाओं को परियोजनाएं तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण, संस्थागत मार्गदर्शन और छोटी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

प्रतिभागियों ने वाणी और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत छोटे सामाजिक संगठनों को विकास वित्त संस्थानों से सीधे जोड़ा जा सके। इससे जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास जैसे क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रभावी परियोजनाएं तैयार करने में मदद मिल सकती है।

कार्यशाला का व्यापक संदेश रहा कि देश के विकास में नागरिक समाज संगठनों की भूमिका मजबूत बनाने के लिए उन्हें केवल वित्तीय सहायता देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जानकारी, तकनीकी सहयोग, संस्थागत क्षमता, आपसी संपर्क और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी के अवसर भी उपलब्ध करवाने होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कार्यशाला ने विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और विकास वित्त व्यवस्था में अपनी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए साझा मंच प्रदान किया।

विकास वित्त व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी मजबूत करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला, हिमाचल और उत्तराखंड की संस्थाओं ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में विकास वित्त संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता, तकनीकी सहयोग और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने पर हुआ मंथन

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर । विकास वित्त व्यवस्था में नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक कार्रवाई नेटवर्क इंडिया (वाणी) की ओर से 28 और 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित विश्व युवक केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं ने भी सहभागिता दर्ज करवाई।

कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश से प्रयास सोसाइटी सिरमौर के सचिव धीरज रमौल, ड्राईव एनबीओ के निदेशक नरेश कुमार तथा आदर्श युवा समिति के अध्यक्ष लखबीर सिंह ने भाग लिया। वहीं उत्तराखंड से ग्राम विकास सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव राज बहादुर सैनी ने सहभागिता की। उल्लेखनीय है कि ये सभी संस्थाएं स्वैच्छिक कार्रवाई नेटवर्क इंडिया (वाणी) की सदस्य भी हैं।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विकास वित्त संस्थानों और वैश्विक एवं क्षेत्रीय विकास वित्त मंचों में भारतीय नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी, प्रभाव और भूमिका को समझना तथा इसे अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा करना है। कार्यशाला में इस बात पर विशेष विचार-विमर्श किया जा रहा है कि ग्रामीण और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली छोटी सामाजिक संस्थाओं को भी विकास वित्त व्यवस्था से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है।

इस अवसर पर वैश्विक एवं क्षेत्रीय विकास वित्त व्यवस्था में भारतीय नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी और प्रभाव से संबंधित एक आधारभूत अध्ययन के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए गए। देशभर के 60 नागरिक समाज संगठनों के सर्वेक्षण और विभिन्न शोध एवं रिपोर्टों के आधार पर तैयार इस अध्ययन में सामने आया कि विकास वित्त संस्थानों के बारे में सामान्य जानकारी होने के बावजूद बहुत कम संगठन इनके साथ सीधे तौर पर जुड़ पाते हैं।

अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 60 संगठनों में से केवल 18.4 प्रतिशत संगठनों ने विकास वित्त संस्थानों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के साथ सीधे जुड़ाव की जानकारी दी, जबकि 78.3 प्रतिशत संगठनों ने पिछले पांच वर्षों में किसी भी अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त मंच में भागीदारी नहीं की।

अध्ययन में विकास वित्त प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव, तकनीकी जटिलताएं, सीमित संसाधन और संस्थागत जागरूकता की कमी को सामाजिक संगठनों की भागीदारी में प्रमुख बाधाओं के रूप में सामने रखा गया। साथ ही संगठनों ने प्रशिक्षण, आपसी संपर्क, तकनीकी सहयोग और संस्थागत क्षमता निर्माण को अपनी प्रमुख आवश्यकताएं बताया।

कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नागरिक समाज संगठनों की भूमिका केवल परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें परियोजनाओं की योजना बनाने, नीति निर्माण, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी उचित अवसर मिलने चाहिए।

इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से पहुंचे प्रतिनिधियों ने पहाड़ी राज्यों में कार्यरत छोटी ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं को विकास वित्त व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताया। इन राज्यों में सामाजिक संस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आजीविका और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी संस्थाओं को परियोजनाएं तैयार करने में तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

प्रतिनिधियों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के ऐसे मंचों से पहाड़ी राज्यों की सामाजिक संस्थाओं को अपने अनुभव साझा करने, नई जानकारियां प्राप्त करने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त संस्थानों से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने और सामाजिक विकास के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

कार्यशाला का आयोजन विश्व युवक केंद्र के संस्कृति सभागार में किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रतिनिधि विकास वित्त व्यवस्था में नागरिक समाज संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव, सुझाव और विचार साझा कर रहे हैं।

हमारी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और परंपराओं का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : धीरज रमौल

विश्व श्रव्य-दृश्य विरासत दिवस पर प्रयास सोसाइटी सिरमौर के सचिव ने दिया सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का संदेश

सिरमौर, 27 अक्टूबर। विश्व श्रव्य-दृश्य विरासत दिवस के अवसर पर प्रयास सोसाइटी सिरमौर के सचिव धीरज रमौल ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान से होती है। हमारी ये धरोहरें केवल अतीत की यादें नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए इनका संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

धीरज रमौल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य-दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पुरानी फिल्मों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविजन कार्यक्रमों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, ऐतिहासिक तस्वीरों और अन्य श्रव्य-दृश्य अभिलेखों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये अभिलेख बीते समय की घटनाओं, सामाजिक परिस्थितियों, जीवनशैली और सांस्कृतिक विकास को समझने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से जिला सिरमौर की समृद्ध लोकसंस्कृति हमारी अमूल्य विरासत है। यहां के पारंपरिक लोकगीत, लोकनृत्य, लोककथाएं, स्थानीय बोलियां, ऐतिहासिक स्थल, मेले, त्योहार, रीति-रिवाज और पारंपरिक जीवनशैली हमारी सांस्कृतिक पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के पास मौजूद पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके और सदियों से चली आ रही जीवन पद्धतियां भी हमारी धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता और बदलती जीवनशैली के कारण कई पारंपरिक कलाएं, लोकगीत, बोलियां और पुरानी परंपराएं धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में इनके संरक्षण के लिए केवल मौखिक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इनका व्यवस्थित दस्तावेजीकरण और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में नई पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से परिचित रह सकें।

धीरज रमौल ने युवाओं, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की पुरानी तस्वीरों, ऐतिहासिक घटनाओं, लोकगीतों, लोककथाओं, पारंपरिक जलस्रोतों, स्थानीय बोलियों और बुजुर्गों के अनुभवों को ऑडियो, वीडियो एवं लिखित माध्यमों से सुरक्षित करने में योगदान दें। विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और स्थानीय इतिहास के संकलन जैसी गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विकास और आधुनिक तकनीक को अपनाना समय की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ अपनी संस्कृति, प्रकृति, परंपराओं और ऐतिहासिक जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस समाज को अपने इतिहास और विरासत का ज्ञान होता है, वही अपनी पहचान को मजबूत रखते हुए भविष्य की दिशा तय कर सकता है।

अंत में प्रयास सोसाइटी सिरमौर के सचिव धीरज रमौल ने आमजन से अपील की कि वे अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और श्रव्य-दृश्य धरोहरों के संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं और अपने क्षेत्र की विरासत को संजोने के लिए आगे आएं, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सकें।

Protecting Himalayan Biodiversity Is Our Collective Responsibility: Dheeraj Ramoul

📰 हिमालय की जैव विविधता बचाना हम सबकी जिम्मेदारी : धीरज रमौल 🌿🏔️

अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर प्रयास सोसाइटी के सचिव श्री धीरज रमौल ने हिमालयी पर्यावरण, वन्यजीवों, जल स्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए आम नागरिकों, किसानों, युवाओं एवं विद्यार्थियों से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की।

🌱 प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

प्रयास सोसाइटी पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में जनभागीदारी के माध्यम से कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

🙏 आइए, हम सब मिलकर जल, जंगल, जमीन, कृषि और जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लें।

समाचार में स्थान देने के लिए मीडिया एवं पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार। ❤️

धीरज रमौल
सचिव, प्रयास सोसाइटी
भरोग-बनेड़ी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

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